कसले पाउला जसपाको आधिकारिता? आज बस्दै निर्वाचन आयोगको इजलास

0

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आन्तरिक शक्ति सन्तुलन परिवर्तन भएको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूह पार्टी र संसदीय दल दुवैतिर बहुमतमा पुगेको छ । अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्ष भने अल्पमतमा परेको छ ।

अल्पमतमा परेको ठाकुर–महतो पक्षले वैधानिक रूपमा नयाँ पार्टी खोल्न संसदीय दल र पार्टी दुवैतिर आवश्यक ४० प्रतिशतको हैसियत समेत गुमाएको छ । निर्वाचन आयोगको निर्णय आउनुअघि दुवैतिर बहुमत जुटेपछि यादव ढुक्क छन् । उनले शनिबार बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा ठाकुर पक्षका पाँच सांसद सहभागी भएका थिए । यसअघि ठाकुर पक्षमा २० र यादव पक्षमा १२ सांसद थिए । ३२ सांसद (दुई निलम्बनबाहेक) रहेको संसदीय दलमा यादव पक्षमा अब १७ सांसद पुगेका छन् भने ठाकुर पक्ष १५ जनामा झरेको छ ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी मन्त्री राजकिशोर यादवले समेत यादव पक्षमा जाने संकेत गरेका छन् ।

यादव पक्षले बहुमतबाट संसदीय दलको नेता चयन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिएपछि पार्टी संसदीय दलको नेता चयन गरेर सरकारमा जाने तयारी यादवको छ ।

जसपाको ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणीमा पूर्वराजपाका २६ र समाजवादीका २५ सदस्य भागबन्डाका आधारमा राखिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पार्टीभित्र वैचारिक मतान्तर हुँदा पूर्वराजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र्रराय यादवसहित ६ जना यादव पक्षमा पुगेका थिए । योसहित अहिले यादव पक्ष पार्टीमा ३१ अर्थात् कुल सदस्य संख्याको ६२ प्रतिशत हैसियतमा छ । ठाकुर र महतो पक्षमा २० जना मात्रै छन् । तीमध्ये पनि रेशम चौधरी जेलमा भएकाले १९ मात्रै छन् । यो भनेको कुल सदस्य संख्याको ३८ प्रतिशत हो ।

पार्टी विभाजन गर्न पार्टी र संघीय संसद्को संसदीय दलमा ४० प्रतिशत हुनै पर्छ । १५ सांसद कायम राख्न सकेको खण्डमा दलमा ४७ प्रतिशत पुगे पनि पार्टीमा पुग्दैन । निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता नपाउने पक्षलाई छुट्टै पार्टी खोल्ने अवसरसमेत दिन सक्छ । यादव पक्षले आधिकारिकता पाएको खण्डमा ठाकुर पक्षलाई आयोगले पुरानै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ब्युँताउन सक्ने अवसर दिन सक्छ । एकीकरणको एक वर्षसम्म पुराना पार्टीलाई आयोगले फ्रिज गर्ने गरेर राखिदिने प्रचलन छ । तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टी वैशाखमा एकीकरण भए पनि आयोगमा असार २५ मा दर्ता भएको थियो ।

पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतमा रहेको यादव पक्ष आधिकारिकता माग गरेर निर्वाचन आयोग गएपछि ठाकुर पक्षले प्रतिदाबी प्रस्तुत गरेको छ । यो विवादको टुंगो लगाउन आयोगले इजलास नै गठन गरेर आइतबारदेखि सुनुवाइ गर्दै छ ।