ओली सरकार को करतूत यस्तो छ

0

पोहोर वैशाख १७ गते तत्कालीन नेकपाको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २० गतेको सचिवालय बैठकमा ‘यु–टर्न’ भए। त्यो आकस्मिक परिवर्तनको पृष्ठभूमिमा ओलीसँग प्रचण्डले १५ मिनेट कुराकानी गरेका थिए। र, जसमा थियो– चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको सहजीकरण। त्यस छलफलमा ४ विषयमा मौखिक सहमति भएको थियो, जुन सहमतिपछि नै चीनप्रति ओलीको झुकाव क्रमशः कम हुँदै गएको हो।

त्यस दिन ओली पूरै कार्यकाल (५ वर्ष) प्रधानमन्त्री हुने, प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्ष भएर पार्टी चलाउने पुरानो समझदारी कार्यान्वयन गर्ने, महाधिवेशनपछि ओलीले पार्टीको नेतृत्व छाड्ने, अर्काे चुनावपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने र नेपालमा अमेरिकी परियोजना एमसीसीमा ओलीले अडान नलिने गरी चिनियाँ सहजीकरणमा समझदारी बनेको थियो। त्यही कारण ओलीको प्रधानमन्त्री पद जोगियो।

तर सहमति कार्यान्वयन भएन, बरु चिनियाँ पक्षप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको भरोसा बिस्तारै भासिँदै गयो। फलतः ०७२ मा संविधान बनेयता काठमाडौंका सत्ताधारीसँग सम्बन्ध बिगारेको भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हावी हुने सिलसिला सुरु गर्यो।

०७२ मा संविधान निर्माण क्रममा कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच १६ बुँदे समझदारी भयो। जसले नयाँ संविधान बनाउन मार्ग–प्रशस्त गर्दा मधेसकेन्द्रित दल र दक्षीणी छिमेकी भारत एकाएक चिढिए। परिणाम– मधेसकेन्द्रित दलले ६ महिना लामो आन्दोलन गरे, यही परिवेशमा भारतले नेपालविरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी लगायो। यहीबीच पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका ओलीले उत्तरतर्फ फर्केर हेरे। र, चीनसँग नेपालको साइनो मजबुत बन्न थाल्यो। त्यसपछि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चलखेल गरिरहेको भारत प्रतिरक्षात्मक बन्यो, चीनले आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लग्यो। नेपाल–चीनबीच व्यापार तथा पारबहन, रेलमार्ग विस्तारका लागि अध्ययन लगायत सन्धि–सम्झौता भए। 

०७४ को प्रतिनिधि सभा चुनावमा वाम गठबन्धन र ०७५ मा कम्युनिस्ट एकतै भएपछि चीनले नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेपै गर्न थाल्यो। उसो त ०६८/०६९ देखि नै चीनले ‘नेपालमा किन यति धेरै कम्युनिस्ट पार्टी छन्’ भनेर प्रश्न गर्न थालेको थियो। यसको अन्तर्यमा आफ्नै मुलुकमा झैं नेपालमा पनि एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बने हुन्थ्यो भन्ने उसको चाहना लुकेको थियो। त्यसपछि उसले नेपालमा बलियो र एकताबद्ध कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणका लागि सल्लाह दिने भनेर आफ्ना आन्तरिक फोरमहरूमा परामर्श गर्न थाल्यो। आफ्नो इच्छा ०७५ मा पूरा हुँदा नेपालको आन्तरिक राजनीतिको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा समेत चीन खुलेर लाग्यो। नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीच अनुभव आदानप्रदान गर्ने क्रम बढ्दै गयो। यस बहानामा चिनियाँले कम्युनिस्ट पार्टी कस्तो हुनुपर्छ भनेर नेकपाका शीर्ष नेताहरूलाई प्रशिक्षणै दिन थाले।

०७६ कात्तिकमा राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमण गर्दा ५६ अर्ब सहयोगको रणनीतिक साझेदारीमा हस्ताक्षर भयो। त्यतिबेला साझेदारीसम्बन्धी छलफहरूमा सहभागी उच्च सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार एमसीसीबाट अमेरिका पछि हट्यो भने एमसीसीअन्तर्गत बनाउने परियोजनाहरूमा रकमको व्यवस्थापन चीन सरकारले गर्ने भनिएको थियो। तर डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि रणनीतिक साझेदारी कसरी भन्नेबारे कुरै भएन।

अर्कातिर ओली सरकारले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजना गम्भीरताका साथ अघि बढाउँछ भन्ने चीनको अपेक्षा थियो, नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले पनि चीन सरकारलाई त्यहीअनुसारको रिपोर्टिङ गरेको थियो। तर बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि परियोजना खासै अघि बढेन। बीआरआई सम्झौता गर्दा प्राथमिकताका ३६ योजना बनाएर ९ वटालाई अन्तिम रूप दिइएको थियो।

त्यतिखेरै चिनियाँ पक्षको चाहना नेपालसँग सुपुर्दगी सम्झौता गर्ने पनि थियो। यसको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको पनि हो। तर अमेरिकी सिनेटरहरूले चिठी नै पठाएर विरोध गरेपछि यस विषयबाट ओली सरकार पछि हट्यो। जसका कारण पनि चीन नेपालसँग हच्कियो।

नेपालमा प्रभाव बढाउने चाहनासँगै चीनले विस्तार गर्न चाहेको विकास साझेदारीमा नेकपा नेतृत्वकै सरकारले पहलकदमी नलिएपछि बेइजिङ असन्तुष्ट हुँदै गएको थियो। यहीबीच नेकपाभित्र विवाद बढ्न थाल्यो। पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलनको दबाबमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमा चीनतर्फ हेरे, बेइजिङको समर्थन खोजे।

कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने चीनको आधारभूत आकांक्षा थियो। तर नेकपाभित्रको विवाद यति चरम भयो कि चीनका कुरामा न प्रधानमन्त्री ओली आत्मविश्वासी देखिए न प्रचण्ड आश्वस्त हुन सके।

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गराएसँगै नेकपा २ समूहमा विभाजन भयो। यसपछि पनि नेकपा मिलाउन चिनियाँ दौडधुप व्यापक भयो। यस क्रममा पुस १२ गते चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको निर्देशनमा बेइजिङबाट चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री कुओ येचौका नेतृत्वमा ४ सदस्यीय विशेष टोली नै नेपाल आयो। टोलीमा संलग्न अधिकारीहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसहित ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र सभामुख अग्नि सापकोटालाई भेटेर नेकपा विवाद मिल्ने सम्भावना छ कि छैन भनेर सोधेका थिए। उनीहरूले नेकपाका शीर्ष नेताहरूलाई सम्भव भएसम्म मिलेर अघि बढ्न सुझाव पनि दिएका थिए। फागुन अन्तिम सातासम्म पनि चिनियाँ राजदूत यान्छीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि एमाले र माओवादीका शीर्ष तथा दोस्रो तहका नेतासम्मसँग भेटवार्ता गर्दै एकताबद्ध नेकपाका लागि पहल जारी राखेकी थिइन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग त यान्छीले गत असार अन्तिम साता पनि नेकपा फेरि मिल्न सक्ने ठाउँ छ कि भनेर सोधेकी थिइन्।
***
चीनसँग आफ्नो स्वार्थमै टकराव भएपछि प्रधानमन्त्री ओली बिस्तारै उत्तरबाट दक्षिणतिर ढल्किन थाले। सुरुवाती चरणमा उनले आफ्ना केही प्रतिनिधिलाई भारत पठाए। लिम्पियाधुरासहतिको नक्सा जारी गरेपछि ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच बन्द भएको संवादको ढोका दिल्लीमा बनेको समझदारीका आधारमा खुल्यो, जसको आरम्भ भारतको ७४औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारेर पोहोर साउन ३१ गते भयो। ओली–मोदी संवाद सुरु हुनुअघि भारतले नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपाललाई ओली सरकार ढाल्न प्रस्ताव गरेका थिए। यो कुरा स्वयं प्रचण्डले आफ्ना निकटस्थहरूसँग बताएका छन्। तर त्यतिखेर उनलाई उनकै विश्वासपात्रहरू वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मालगायतले समेत साथ दिएनन्, उनी हच्किए। प्रचण्डले भने नेकपा एकता कायम राखिराख्न आफूले भारतको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको दाबी गर्ने गरेका छन्।

साउन ३१ गते ओलीसँगको फोन संवादमा मोदीले सम्बन्ध सुधारका लागि दूत पठाउने बताएका थिए। यसबारे गत कात्तिक ४ गते भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुख आएपछि मात्रै एमाले स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले मोदीले दूत पठाउँछु भनेको तर प्रधानमन्त्रीले को पठाउनुहुन्छ भनेर नसोधेको खुलासा गरेका थिए। त्यहीबमोजिम रअ प्रमुख सामन्त गोयल ओली भेट्न काठमाडौं आएका थिए। त्यसपछि भारत–नेपालका अधिकारीबीच आउजाउ चलिरह्यो।

एकपटक नागरिक अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डेले भनेका थिए, ‘भारत नेपालमा आफू–नियन्त्रित अस्थिरता चाहन्छ।’

पाण्डेको यो दाबीमा धेरैको सहमति छ, राजनीतिक घटनाक्रमले पनि यसको पुष्टि गरेका छन्। त्यस्तो सोचकै कारण नेपालमा कम्युनिस्ट एकता भारतका लागि सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइको विषय बन्यो। त्यसअघि नै संविधान निर्माणपछि भारतले देखाएको शासकीय रबैयाका कारण नेपालले चीनलाई आशाजनक नजरले हेरेको थियो, जुन भारतलाई पाच्य हुने कुरै भएन।

उसले आफ्नो परम्परागत प्रभुत्व गुम्दै गएको महसुस गर्यो र नाकाबन्दीको अवस्थासम्म पुग्यो। पछि कालापानी–लिम्पियाधुरा–लिपुलेकको मुद्दा पनि नेपालले स्वतन्त्रतापूर्वक उठाएको होइन भन्ने दाबी भारतको थियो। लिपुलेकको त्रिदेशीय नाकाका विषयमा नेपालले चीनसँग पनि असहमति जनाएको छ भन्ने तथ्य भारतले मनन गर्न चाहेन। यिनै घटनाक्रमको पृष्ठभूमिमा बिग्रिएको नेपालसँगको सम्बन्धको सवाल नेकपाको किचलोसँगै भारतले उठायो, मुलुकको प्रमुख शक्तिका हिसाबले स्वाभाविक रूपमा भारतको संस्थापन पक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा पुगेर अडियो। गत जेठमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि ओलीमा देखिएको भारतविरोधी ‘भाइब’ पोहोर भदौयता बिस्तारै मत्थर हुँदै गयो। सुरुमा उनले नयाँ नक्सा समेटेर तयार पारिएको पुस्तिका सार्वजनिक नगर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकमै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई निर्देशन दिए। भदौ २६ मा नेकपाभित्र पुनः भएको सहमति भदौ २८ गतेदेखि नै उल्लंघन हुन थालेको थियो, ओली र प्रचण्डले आआफ्ना बाटा समात्न सुरु गरिसकेका थिए।

सत्तारूढ नेकपाभित्रको विवाद चरम बिन्दुमा पुगिरेहका बेला भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख गोयल कात्तिक ४ मा काठमाडौं ओर्लिए। त्यही दिन मध्यराति ओलीसँग बालुवाटार (सरकारी निवास) मै २ घण्टा संवाद गरे। के कुरा वा सहमति भए आजपर्यन्त सार्वजनिक हुन सकेको छैन। तर गोयलको त्यो आगमन नै ओली र मोदीबीचको सम्बन्ध सुधारको ‘टर्निङ पोइन्ट’ बन्यो। नेकपा फुटाउने र प्रतिनिधि सभा विघटन दुवै काम ओलीले भारतनिकट रहेर गरेको त्यसपछिका घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन्।

गोयल गएपछि भारतीयहरूको नेपाल आगमन त्यतिबेलासम्म भइरह्यो, जतिबेलासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन भएन। भारतीय खुफिया एजेन्सी प्रमुखसँगको भेटघाटले सिर्जना गरेको विवाद सेलाउन नपाउँदै भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणे कात्तिक १९ गते नेपाल आए। उनको आगमनका कारण ओली सरकारले सार्वजनिक रूपमा थप प्रश्नको सामान गर्नुप¥यो। अतिक्रमित नेपाली भूमिबारे विवादास्पद टिप्पणी गरेका नरवणेलाई सीमा विवाद कायमै रहेका बेला नेपाल भ्रमणको निम्तो दिइएको थियो। उसो त मंसिर ११ मा आएका भारतीय विदेश सचिव हर्षवद्र्धन श्रृंगलाको भ्रमणलाई भारतले ‘परम्परा’ मात्रै भनेको छ।

यता आन्तरिक राजनीतिक विवाद चर्किरहेका बेला मंसिर २५ गते भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाला एकाएक काठमाडौं आए। उनको आगमनलाई पनि ओली पक्षले गोप्य नै राखेको थियो। तर चौथाइवाला आफैंले ट्विट गर्दै तत्कालीन नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले काठमाडौं भ्रमणको निम्ता दिएको खुलासा गरे।

त्यस बखत चौथाइवालाले ओलीसँग भारत–नेपाल सम्बन्ध राजनीतिक नै हो भनेका थिए। मूलतः नेपाल–भारत सम्बन्धमा कर्मचारीतन्त्र नै हावी छ। लकडाउनका कारण उडान नभएका बेला सडक–मार्गबाटै त्यत्रो कष्ट गरेर नेपाल नआई नहुने बाध्यता चौथाइवालालाई के परेको थियो होला! जानकारहरू भन्छन्, ‘चौथाइवालले त्यो लो प्रोफाइलमा गरेको महत्त्वपूर्ण भ्रमण थियो।’

नेपालसँगको राजनीतिक सम्बन्ध सुधार हुँदै जाँदा भारतले बाँकी रहेका केही विकास परियोजनाका काम फटाफट थाल्यो। माघ दोस्रो साता प्रधानमन्त्री ओलीकै अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्ड बैठकले ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय  कम्पनी सतलजलाई दिने निर्णय गर्यो। सर्वाेच्च अदालतको फैसला आउनुभन्दा ठीक अघिल्लो दिन यही असार २७ गते लगानी बोर्ड र सतलजबीच तल्लो अरुण आयोजना अघि बढाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। यी दुवै निर्णय पार्टी र सरकारमा ओली कमजोर हुँदै जाँदा भएका हुन्।

चीनका परियोजना रोकिनु र भारतका आयोजना धमाधम बन्न थाल्नु संयोग मात्रै नहुन सक्छ। ओली र मोदीबीच स्वार्थ मिलेकाले नै यी सबै सम्भव भएका थिए।

यही मौकाको फाइदा उठाएरै हुनुपर्छ– भारतले आफूले प्रयोग गरिरहेको हिन्दु राज्यको कार्ड विभिन्न रूपमा नेपालतर्फ जबर्जस्त फ्याँकिरहेको छ। यसको पछिल्लो कडी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई कुम्भमेलामा भारतीय पक्षले गरेको मान–सम्मान, भारतीय हिन्दुहरूको समेत आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी हाल्ने, ठोरीमा राम–सीता मन्दिर निर्माण तथा त्यसको व्यापक प्रचारप्रसारलाई मान्न सकिन्छ।

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि वैकल्पिक सरकार बनाउने र बन्न नदिने खेलमा भारतको प्रत्यक्ष/परोक्ष चासो रहेको नेताहरू नै बताउँछन्। जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूह ओलीकै निकट रहनु भारतीय संस्थापनकै संलग्नताको संकेत हो। कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत आफूलाई भेट्न जाने माओवादी केन्द्र र जसपाका नेताहरूलाई भारतले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनै नचाहेको बताइरहेका थिए, यसैले हुनुपर्छ– देउवा प्रधानमन्त्री भएकामा अहिलेसम्म भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबाट औपचारिक बधाई आइसकेको छैन। देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु– ओलीलाई नै टिकाउने भारतका कैयन् प्रयत्नको विपरीत हो। तर अमेरिकन र युरोपियन युनियन नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाको समर्थनमै छन्।

नेपालको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत भारतीय राजदूतको सहभागिता रहने पुरानो परम्परा तोड्दै नेपालका नेता पछिल्लो समय केही हदसम्म स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्न सक्ने भएका थिए। तर राजनीतिक अस्थिरता चुलिएसँगै मुलुकमा फेरि उत्तर–दक्षिण र पश्चिमी ताउरमाउर बढ्न थालेको हो। भारतसँग रिस उठ्दा चीनतिर फर्किने, चीनसित मन दुखे भारततर्फ ढल्किने पहिलेदेखि जारी हाम्रो प्रवृत्ति सामान्य कूटनीतिक संस्कारभित्र पनि पर्दैन। अझ नेपालजस्तो मुलुकका शासकले कहिले एउटालाई कहिले अर्काेलाई काखी च्याप्ने गर्नै नहुने काम हो। तर ओली पछिल्लो कार्यकालको ४१ महिना कहिले घोर प्रो–चाइनिजजस्ता देखिए त कहिले उग्र दक्षीणपन्थी।

कूटनीतिलाई खुफियाकरण गरेका ओलीले पहिलोपटक सत्ताबाट बाहिरिँदा बनाएको राष्ट्रवादी छविको रहलपहल निमिट्यान्न पारेका छन्।