इन्टरनेटमा रहेको नेपालीको डेटा नेपालमै राख्न ढिला भइसक्यो

0

धेरैलाई एनपीआईएक्स (इन्टरनेट एक्सचेञ्ज नेपाल) के हो भन्ने कुरा समेत थाहा नहुन सक्छ । यसको काम नेपालभित्रको इन्टरनेट ट्राफिकलाई नेपालभित्रै राख्नु हो । उदाहरणको रुपमा कुनै पनि वर्डलिङ्कको ग्राहकले कान्तिपुर टेलिभिजनको वेबसाइटमा कुनै सामग्री हेर्न खोजिरहेको छ भने त्यो ट्राफिक अमेरिका गएर आउनु नपरोस् । यसको अर्थ लोकल ट्राफिकलाई लोकल ब्याण्डविथमा नै सीमित राख्न सकियोस् ।

एनपीआईएक्सले डेटा एक्सचेञ्जको काम गर्छ । तर डेटा एनालाइज अर्थात विश्लेषण गर्ने काम चाहिँ गर्दैन । हाम्रो एकातिर प्रयोगकर्ता इन्टरनेट सेवाप्रदायकमार्फत जोडिएका हुन्छन् । त्यसैगरी अर्कोतिर कन्टेन्ट र कन्टेन्ट एग्रिगेटर, होस्टिङ, सीडीएन (कन्टेन्ट डेलिभरी नेटवर्क), डेटा सेन्टर आदि हुन्छन् । यी दुवैबीच डेटालाई सजिलो गरी स्वीच गर्ने काम एनपीआईएक्सले गर्दछ ।

इन्टरनेटमा लोकल कन्टेन्टलाई लोकल रुपमा नै राख्न सकियो र त्यससँग लोकल ट्राफिकलाई जोड्न सकियो भने सेवाको गुणस्तर राम्रो हुन्छ । सन् २००२/००३ मा हामीले वर्ल्डलिङ्क, नेपाल टेलिकम र मर्कन्टाइलसँग मिलेर सुन्धारा एक्सचञ्जबाट एनपीआईएक्सको सेवा सुरु गरेका थियौं । एनपीआईएक्स दक्षिण एसियाको पहिलो इन्टरनेट एक्सचेञ्ज हो ।

अहिले लोकल ट्राफिक बढ्दो क्रममा छ । हालै नेपाल र अस्टेलियाको म्याच हुँदा हाम्रो ट्राफिक ४० जीबीपीएस पुगेको थियो । जुन एनपीआईएक्सको अहिलेसम्मकै उच्चतम ट्राफिक हो । एनपीआईएक्समा अहिले करिब ४५ वटा सदस्य संस्थाहरु छन् । जसमा वर्ल्डलिङक, नेपाल टेलिकम, एनसेल, प्रमु टिभी लगायतका छन् ।

क्रमशः सिजी लगायत काठमाडौं बाहिरका इन्टरनेट सेवाप्रदायक पनि यसमा जोडिने क्रममा छन् । ४० जीबीपीएस ट्राफिकको हिसाब गर्ने हो भने अहिलेको बजार मूल्य अनुसार वार्षिक ३५ देखि ४० करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । त्यो मूल्य बराबरको विदेशी मुद्रा हामीले जोगाइरहेका छौं ।

हामीले अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्डविथको विषय भने हेर्दैनौं । अन्य देशका इन्टरनेट एक्सचेञ्जहरु पनि लोकल ट्राफिक तथा लोकल कन्टेन्टमै काम गरिरहेका हुन्छन् । कान्तिपुरको वेबसाइटबाट लाइभ देखाउँदा इन्टरनेट एक्सचेञ्ज भएन भने इन्टरनेट अमेरिका पुगेर फर्किएर प्रयोगकर्तासम्म आउँछ । त्यसो हुँदा लेटेन्सी (सामग्री प्रयोगकर्तासम्म आइपुग्न लागेन समय) पनि धेरै हुन्छ र त्यसको गुणस्तर समेत बिग्रिन पुग्छ । मूल्यका हिसाबले पनि त्यो निकै चर्को पर्न आउँछ ।

एनपीआईएक्सको ट्राफिक कति छ भन्ने कुरा वेबसाइटमा सबैले हेर्न मिल्ने गरी राखिएको छ । अहिले पुतलीसडक र जावलाखेलमा गरी दुई वटा पप (प्वाइन्ट अफ प्रिजेन्स) छन् । लोकल कन्टेन्टलाई प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा समेत हामीले ‘एनपी नग’को कार्यक्रममा छलफल गर्दै आइरहेका छौं ।

लोकल कन्टेन्टको कुरा आउँदा हामीले ‘डट एनपी’को होस्टिङलाई कसरी हेरिरहेका छौं भन्ने कुरा पनि आउँछ । यसलाई प्रोत्साहन गर्दै सुरक्षित साथ नेपाल भित्रै होस्टिङ गर्ने नीति तथा कार्यन्वयन जरुरी छ। त्यस्तै आईक्यानको इन्टरनेसनलाइज्ड डोमेन नेम (आईडीएन) को ‘डट नेपाल(.नेपाल)’ भनेर नेपालीमा लेख्न मिल्नेगरी डोमेन नेम राख्ने काममा कार्य गर्नु पर्नेछ ।

अनि स्थानीय तथा प्रादेशिक भाषामै पनि कन्टेन्ट तयार पार्न र त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्न के गरिरहेका छौं भन्ने कुरा पनि आउँछ । कन्टेन्टको कुरा गर्दा मोबाइल वा ल्यापटपमा मानिसले के हेर्न चाहन्छन् भन्ने कुरा हो । अहिले सबै न्युजपोर्टल डटकममा छन् । पेमेन्ट गेट-वेदेखि केही बैंक अझै त्यसैमा छन् ।

डट एनपीमा राष्ट्रिय स्वामित्व कहाँ आएको छ ? के त्यो सुरक्षित छैन ?  डटएनपीलाई रिजस्ट्री र रजिस्टारको मोडलमा लैजानुपर्छ भनेर हामीले पहिलेदेखि नै आवाज उठाउँदै आएका छौँ । रजिस्ट्रीको रुपमा त्यसलाई मर्कन्टाइलले नै व्यवस्थापन गरोस्, त्यसमा समस्या छैन । डट नेपाल, डट काठमाडौं जस्ता नेपाली डोमेन राखेर चलाउन सकिने अवस्था पनि अब सुरु हुँदैछ ।

यसो गर्दा लोकल कन्टेन्टको स्वाद अझ निखारिएर आउँछ । भिडिओ कन्टेन्टको मात्रा त्यति धेरै नहोला । । तर पनि भविष्यमा हामीले यो कुरा सोचेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । ब्रोडब्याण्ड गाउँगाउँसम्म त पुर्‍यायौं, अब हेर्ने भन्ने प्रश्न छ । बढी जसो त्यही फेसबुक र टिकटक जस्ता माध्यमका कन्टेन्ट हेर्ने कुरा न हो ।

केही सरकारी सेवाहरु पनि विस्तारै अनलाइनमा गइरहेका छन् । लोकल कन्टेन्टको हिसाबले यो एउटा राम्रो संकेत हो । मिदास जस्ता निजी सेवाप्रदायकले पनि कन्टेन्ट बनाइरहेका छन् । त्यो उनीहरुको व्यावसायिक उद्देश्य अनुरुप तयार पारिएको कन्टेन्ट हो । तर, राष्ट्रिय रुपमा के भइरहेको छ भन्ने महत्वपूर्ण सवाल हो ।

लोकल कन्टेन्ट विकास गर्न सहुलियत र प्रवर्द्धनको नीति के छ ? विदेशतिर त डेटा सेन्टरका  लागि ५ वर्षसम्म पावर सप्लाइ फ्री गरिएको हुन्छ । अथवा त्यसका लागि चाहिने आवश्यक उपकरण तथा सामानमा लाग्ने भन्सार दस्तुर छूट दिने नीति हुन्छ । एनपीआईएक्सकै कारण अहिले वार्षिक करिब ४०/५० करोड रुपैयाँ बचिरहेको छ । यो एउटा सानो प्रयास मात्र हो ।

इन्टरनेटमा नेपालीहरुलाई के चाहिन्छ र त्यो कसरी तयार पार्ने भन्ने हिसाबले हामीले राष्ट्रिय स्तरमै सोच्न अबेर भइसकेको छ । हामीले करिब ८/१० वर्ष अघि एनपीआईएक्सबाट ‘स्वाभिमान’ नामक परियोजना अगाडि अगाडि बढाएका थियौं । ‘आईटीमा नेपाली समुदाय’ पनि बनेको थियो ।

नेपाली भाषालाई कसरी स्याण्डराइज गर्ने र कस्तो कन्टेन्ट नेपालमा होस्ट गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषयहरु तय हुन सकेको छैन । जसले गर्दा धेरै किसिमका विवाद र दुविधात्मक अवस्था पनि छ । फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणका कुरा छन् । नीतिगत तहबाट नै यी सबै विषयहरु सम्बोधन हुनुपर्छ र स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नुपर्छ ।

त्यसमा ‘डट एनपी’लाई कस्तो व्यवहार गर्छौं भन्ने कुरा छ । अनि बाहिरको डोमेन यहाँ होस्ट हुँदा त्यसलाई कसरी लिने भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । डिएनएस, सेक्युरिटी चेक कसरी गर्छौं, यी कुराहरु पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । टेकपाना, अनलाइन खबर जस्ता सेवाप्रदायकले ढुक्कसँग नेपालमै होस्ट गर्न सक्ने गरी आवश्यक पूर्वाधार बनाउने दिशामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ ।

त्यसका लागि सरकारले स्पष्ट प्रक्रिया तय गरेर प्रवर्द्धनात्मक नीति लिनुपर्‍यो । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्डविथ र सामग्रीका लागि मात्र ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क बनाइरहेका छौं कि भन्ने जस्तो देखिँदैछ । त्यसैले हाम्रो नेपालको स्थानीय सामग्री नै देश विदेशमा हेरुन भन्ने हिसाबले प्रवर्द्धनात्मक योजनाका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

फेसबुक-टिकटक जस्ता प्लेटफर्ममा उनीहरुको आफ्नै कन्टेन्ट हुँदैन । पक्कै पनि त्यसमा नेपालीहरुको कन्टेन्ट धेरै मात्रामा छ । जुन अहिले देश बाहिर गएर बसिरहेको छ । ती प्लेटफर्महरुलाई नेपालभित्र कसरी ल्याउने भन्ने विषयलाई गम्भीरता पूर्वक सोच्न जरुरी छ । त्यसका लागि कनेक्टिभिटी सेवाप्रदायकका साथै डेटा सेन्टरहरुलाई समेत सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

तर त्यस दिशामा खासै काम हुन सकेको देखिँदैन । आईएसपीहरुले लामो समयदेखि चर्को कर नीति रहेको गुनासो गरिरहेका छन् । डेटा सेन्टरहरुलाई पनि बिजुलीको महंगो शुल्कदेखि विभिन्न पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौति हुन्छ । सर्भरदेखि लिएर कुनै पनि पूर्वाधारमा सहुलियत दिइएको छैन ।

विदेशबाट विभिन्न कन्टेन्ट प्रोभाइडर नेपाल आए पनि उनीहरुको डेटा कहाँ बस्छ भन्ने हिसाबले नेपाल सरकारले विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसको सेवाको स्तर परिभाषित गरेर नेपाली जनताको डेटाको संरक्षण र त्यसको सुरक्षा गर्न सकियो भने नेपालले नेपाली कन्टेन्ट नेपालमै रहने वातावरण बन्न सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्डविथमा इन्टरनेट एक्सचेञ्ज कुनै पनि हिसाबले जोडिँदैन । नेटफ्लिक्सको क्यास सर्भर वर्ल्डलिङ्कले राखेको छ भने त्यो अरु सेवाप्रदायकले पनि लिनसक्छन् । त्यो लिने वा पठाउने बाटो भनेको एनपीआईएक्स नै हो । जब जब कन्टेन्ट बढ्दै जान्छ, ब्याण्डविथ पनि त्यसैअनुसार बढ्ने हुन्छ ।

जसको भार एनपीआईएक्समा पनि बढ्न पुग्छ । पहिला हामी डेस ल्यास १०० को पोर्टबाट एक्सचेञ्ज चलाइरहेका थियौं । त्यो बढाएर एक जीबीमा अपग्रेड गर्‍यौं । अनि १० जीबीमा गर्यौं । अब  त्यसका लागि ४० जीबी र १०० जीबीको पोर्ट चाहियो भन्ने माग सदस्य संस्थाहरुबाट आइरहेको छ ।

कन्टेन्टको लोड बढ्दै गइसकेपछि पूर्वाधारको लागत पनि बढ्दै जान्छ । त्यसमा हामीलाई कसले सहुलियत तथा अनुदान गरिदिने ? टिकटक, पब्जी जस्ता सामग्री लोकल रुपमा होस्ट गरेपछि त्यसको पनि लोड एनपीआईएक्समै पर्न आउँछ । त्यसलाई कसले व्यहोरिदिने ?

एनपिआईएक्स एउटा गैरनाफामूलक संस्था हो । जसले गर्दा आर्थिक रुपमा यसको सञ्चालनमा आफ्नै किसिमका चुनौतिहरु पनि छन् । हामीले नेपालका लागि आवश्यक छ भन्ने ठानेरै स्वयम्‌सेवी रुपमा यसलाई सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौं । यसका लागि चाहिने सामान र स्वीच सस्तो छैन ।

पहिला सदस्यहरुबाट मासिक ५,००० रुपैयाँ लिने गरेकोमा एक वर्षदेखि १०,००० रुपैयाँ संकलन गरिरहेका छौं । यसरी संकलित रकमबाट नै हामीले विभिन्न कार्यक्रम गर्ने र स्विच खरिद गर्ने काम गर्दै आइरहेको अवस्था हो । कतिपय अवस्थामा स्विच आयात गर्नै समस्या आइरहेको हुन्छ ।

इन्टरनेट सोसाइटी लगायतका संस्थाहरुले हामीलाई स्विच लगायतका सामानहरु सहयोगको रुपमा समेत उपलब्ध गराइरहेका हुन्छन् । एउटै स्विच पनि धेरै महंगो हुन्छ । निश्चित रुपमा सदस्यताकै आधारमा यस्तो संस्था चलाउन निकै कठिन छ । सन् २००२ देखि २०२१ सम्म आइपुग्दा लोकल ट्राफिक लगातार रुपमा बढ्दै गइरहेको छ ।

अहिले एनपीआईएक्स नेपालको इन्टरनेटको निकै संवेदनशील हिस्सा बनिसकेको छ । सेवाको गुणस्तर र त्यसको सुरक्षा कसरी राम्रो बनाउने भन्ने चुनौति हाम्रा सामु छ । थप पपहरु विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहयोगमा सरकारी डेटा सेन्टरलाई समेत एनपीआएक्समा जोड्ने योजना बनिरहेको छ ।

त्यस्तै भैरहवा-बुटवल क्षेत्र र इटहरी-बिराटनगर क्षेत्रमा पनि पप विस्तार गर्ने योजना छ । तर त्यहाँको लोकल कन्टेन्ट के हुन्छ भन्ने प्रश्न छ  । एनपीआईएक्स विस्तार गर्ने भनेको त्यहीँको लोकल कन्टेन्टको लागि हो । यो त्यसलाई काठमाडौंसम्म जोडेर नेटवर्क सेवाप्रदायक जस्तो बन्न सक्दैन । एनपीआईएक्सलाई उपत्यका बाहिर विस्तार गर्न पर्याप्त डेटा सेन्टर र कन्टेन्ट चाहिन्छ ।

पठाओ, ईपेमेन्ट जस्ता एप्लिकेसनका लागि कहीँ न कहीँ कन्टेन्ट होस्ट गर्नुपरिरहेकै हुन्छ । वित्तीय कारोबार संवेदनशील हुने भएकाले त्यो नेपालभित्रै होस् भन्नेतपर्फ नियामक निकाय र सरकारले सोच्न आवश्यक छ । हामीले गत वर्ष नै सरकारी डेटा सेन्टर, बुटवल-भैरहवा र इटहरी-बिराटनगर क्षेत्रमा पप राख्ने योजना बनाएका थियौं ।

तर कोभिडले गर्दा त्यसमा ढिलाई भइरहेको छ । पप राखिसकेपछि तिनलाई व्यवस्थापन गर्ने काम पनि चुनौतिपूर्ण नै हुन्छ । इन्टरनेट एक्सचेञ्ज सुरु भएदेखि नै यो समुदायमा आधारित छ । यदि हामीले यसलाई व्यावसायिक मोडलमा लैजाने हो भने भोलि वर्डलिङ्कले एउटा एक्सचेञ्ज स्थापना गर्ला । त्यसैगरी टेलिकमले अर्को स्थापना गर्ला ।

त्यसैले इन्टरनेट एक्सचेञ्ज निकै संवेदनशील चिज हो । एकातिर इन्टरनेट सेवाप्रदायक छन् र अर्कोतिर कन्टेन्ट प्रदायक तथा कन्टेन्ट एग्रिगेटर छन् । यिनिहरुबीच एउटा विश्वासिलो माध्यम वा निकाय हुनुपर्छ । व्यावसायिक स्वार्थ देखियो भने इन्टरनेट एक्सचेञ्जले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन । यसमा धेरै समस्या र विवादहरु आउन सक्छन् ।

त्यसैले अहिलेकै गैरनाफामूलक मोडललाई नियमित गर्ने पक्षमा हामी छौं । सामुदायिक रुपमा अगाडि बढेकै कारण हामीले सबैबाट विश्वास प्राप्त गर्न सफल भएका छौं । दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय जस्ता निकायमा कुरा राख्दा यसको महत्व बुझेर सहयोग प्राप्त हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

तर यदि हामीले पूर्वतिर एउटा र पश्चिमतिर अर्को एक्सचेञ्ज विस्तार गर्नुपर्छ भने त्यहाँको स्थानीय समुदाय नै सक्रिय हुनुपर्छ । हामी त्यहीँका आईएसपी, कन्टेन्ट डेभलपर, डेटा सेन्टर, विभिन्न संस्था र पूर्वाधारमा रहेर त्यसलाई व्यवस्थित र प्रवर्द्धन गर्न चाहन्छौं ।